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रविवार, 25 जून 2017

अब सभी नगर निकायों का चुनाव होगा एक साथ


पटना: अब राज्य के सभी नगरपालिकाओं का चुनाव एक साथ कराये जायेंगे. इसकी तैयारी शुरू कर दी गयी है. राज्य में अलग-अलग साल होनेवाले चुनाव की परेशानी को लेकर
नगर विकास एवं आवास विभाग नगरपालिका अधिनियम 2007 में संशोधन की तैयारी कर रहा है. नगरपालिका अधिनियम 2007 में संशोधन होने के बाद सभी नगरपालिकाओं का एक साथ चुनाव संभव होगा. नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद ने इसकी समीक्षा करने के बाद संशोधन प्रस्ताव तैयारी का निर्देश विभाग को दिया है. राज्य में कुल 141 नगरपालिकाएं गठित हैं.
नगरपालिका अधिनियम 2007 में प्रावधान है कि नगरनिकायों के निर्वाचन के बाद आयोजित पहली बैठक के बाद उसका  पांच वर्षों तक कार्यकाल होगा. राज्य में अलग-अलग समय पर नगरपालिकाओं का गठन हुआ है. साथ ही अलग-अलग समय पर नगरपालिकाओं का उत्क्रमण होने के कारण भी एक साथ चुनाव नहीं कराया जाता. नतीजा है कि 141 नगरपालिकाओं के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को बार-बार चुनाव कराना पड़ता है. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा हर पांच वर्ष पर आम निर्वाचन कराना पड़ा है. इसमें राज्य की सबसे अधिक नगरपालिकाओं का चुनाव एक साथ संपन्न हो जाता है. इसके बाद  सरकार द्वारा पहली बार नगर निकाय के गठित करने  के बाद आयोग को चुनाव  कराना पड़ता है. हर पांच साल पर किसी नगरपालिका का कार्यकाल पूरा होने के बाद आयोग चुनाव कराना है. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नगरपालिकाओं के उत्क्रमण के बाद उसका चुनाव कराया जाता है. वर्ष 2017 में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आम निर्वाचन कराया जा चुका है. वर्ष 2016 में आयोग द्वारा कटिहार नगर निगम, पूर्णिया नगर निगम और बेगूसराय नगर निगम का चुनाव कराया गया. 
अभी आयोग को जिन नगरपालिकाओं का उत्क्रमण करने के बाद निर्वाचन कराना है उसमें औरंगाबाद जिला का नगरपरिषद दाउद नगर, शेखपुरा जिला का नगर परिषद बरबीघा, बांका जिला का नगर परिषद बांका, पूर्वी चंपारण जिला का नगर परिषद ढाका, वैशाली जिला का नगर परिषद महनार और नगर निगम छपरा शामिल है. 
अभी हाल ही में सरकार ने बांका जिला के बौंसी को नगर पंचायत के रूप में घोषित किया है. इसका भी निर्वाचन अलग कराया जायेगा. इस तरह से नगरपालिका चुनाव की अलग-अलग साल कराने की जगह सरकार एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव तैयार कर रही है. नगर विकास एवं आवास विभाग के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने की आरंभिक तैयार की जा रही है. हालांकि इसमें कई तरह की परेशानी है. इसमें कई  नगरपालिका के कार्यकाल की अवधि को छोटा  करना पड़ सकता है. नगरपालिकाओं का गठन इस तरह से किया जाये कि आम निर्वाचन के पहले वार्ड के गठन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाये. इसमें नये नगरपालिका के गठन या उसके उत्क्रमण की प्रारूप प्रकाशन, वार्डों का गठन और उसे अधिसूचित करने की कार्रवाई आम निर्वाचन के पहले कर ली जाये. 

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