मिड डे मील योजना के तहत कार्य कर रहे करीब 15 लाख रसोइयों के वेतन को
दोगुना करने का फैसला लिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के इस
प्रस्ताव को योजना आयोग ने भी मंजूरी प्रदान कर दी है। बारहवीं पंचवर्षीय
योजना में दो चरणों में फैसले पर अमल किया जाएगा। पहली बढ़ोत्तरी अगले
वित्तीय वर्ष 2013-14 से लागू
की जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार देश के करीब 13 लाख स्कूलों में 15 लाख से अधिक रसोइये कार्यरत हैं। मिड डे मील योजना के तहत स्कूल में भोजन बनाने के लिए उन्हें अभी प्रतिमाह एक हजार रुपये मानदेय मिलता है। यह ग्यारहवीं योजना में तय हुआ था। बढ़ती महंगाई के चलते इसे बढ़ाने की मांग चल रह थी। इसके मद्देनजर यह तय किया गया है कि अगले वित्तीय वर्ष से इस बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह कर दिया जाएगा। यह व्यवस्था दो सालों के लिए होगी। उसके बाद पंचवर्षीय योजना के अंतिम दो वर्षो में इसे बढ़ाकर दो हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार इस बढ़ोत्तरी से योजना अवधि के दौरान करीब दो हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा। बता दें कि 12वीं योजना में मिड डे मील योजना के लिए 90155 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं जबकि 11वीं योजना में यह राशि 38490 करोड़ रुपये थी। इस प्रकार कुल बजट में दोगुने से भी अधिक की बढ़ोत्तरी हुई है।
की जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार देश के करीब 13 लाख स्कूलों में 15 लाख से अधिक रसोइये कार्यरत हैं। मिड डे मील योजना के तहत स्कूल में भोजन बनाने के लिए उन्हें अभी प्रतिमाह एक हजार रुपये मानदेय मिलता है। यह ग्यारहवीं योजना में तय हुआ था। बढ़ती महंगाई के चलते इसे बढ़ाने की मांग चल रह थी। इसके मद्देनजर यह तय किया गया है कि अगले वित्तीय वर्ष से इस बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह कर दिया जाएगा। यह व्यवस्था दो सालों के लिए होगी। उसके बाद पंचवर्षीय योजना के अंतिम दो वर्षो में इसे बढ़ाकर दो हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार इस बढ़ोत्तरी से योजना अवधि के दौरान करीब दो हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा। बता दें कि 12वीं योजना में मिड डे मील योजना के लिए 90155 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं जबकि 11वीं योजना में यह राशि 38490 करोड़ रुपये थी। इस प्रकार कुल बजट में दोगुने से भी अधिक की बढ़ोत्तरी हुई है।
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