नव-बिहार न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मातृत्व कल्याण कार्यक्रम के तहत प्रत्येक प्रसूता को पहले बच्चे के जन्म के समय छह हजार रुपये की सहायता राशि देने की मंजूरी दी है। छह हजार में से
पांच हजार रुपये महिला और बाल कल्याण विभाग द्वारा तीन किस्तों में दिए जाएंगे। पायलट प्रोजेक्ट में दो बच्चों के जन्म के समय यह राशि दी गई थी, लेकिन पूरे देश में योजना लागू होने पर सिर्फ पहले बच्चे के जन्म के समय यह राशि दी जाएगी। राशि सीधे प्रसूता के खाते में जमा होगी। यह योजना पहली जनवरी 2017 से प्रभावी होगी।
ऐसे मिलेगी राशि
-एक हजार रुपये गर्भावस्था के पंजीकरण के समय।
-दो हजार रुपये छह माह की गर्भावस्था पर पहले चेकअप के बाद।
-दो हजार रुपये बच्चे के जन्म पंजीकरण और उसके टीकाकरण की पुष्टि होने के बाद।
-मौजूदा कार्यक्रम के अनुसार संस्थागत प्रसूति कराने पर एक हजार रुपये।
पीएम ने की थी घोषणा
पिछले वर्ष 31 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में 'इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना' के देशभर में विस्तार की घोषणा की थी। यह योजना 2010 से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देश के 56 जिलों में चल रही थी।
आधी हो जाएंगी लाभार्थी
केवल पहली संतान के जन्म पर सहायता राशि देने के फैसले से कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों की संख्या आधी हो जाएगी। सरकार ने 2017-2018 के बजट में इस कार्यक्रम के लिए 2700 करोड़ रुपये की राशि के आवंटन में कटौती की थी। सरकारी समिति ने इसके लिए 14.512 करोड़ रुपये का अनुमान किया था। इस कार्यक्रम का लाभ केंद्र या राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रमों में काम करने वाली महिलाओं को नहीं मिलेगा।
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