एलआईसी ने उत्तराखंड में जीवन बीमा दावों का तेजी से निपटान करने के लिए एक विशेष कार्यालय खोलने का निर्णय किया है.
सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित राज्य उत्तराखंड में जीवन बीमा दावों का तेजी से निपटान करने के लिए वहां एक विशेष कार्यालय खोलने और नियमों में ढील देने का निर्णय किया है.
एलआईसी के कार्यवाहक चेयरमैन थामस मैथ्यू ने वित्त मंत्री पी. चिदंबरम से मुलाकात करने के बाद को बताया कि एलआईसी उस क्षेत्र में एक विशेष कार्यालय खोलेगी ताकि सभी दावेदारों के दावों का त्वरित निपटान किया जा सके. कंपनी दावों के निपटान के लिए आमतौर पर आवश्यक नियमों में ढील भी देगी.
सूत्रों के मुताबिक, चिदंबरम ने लापता लोगों के संबंध में नियमों में ढील देने और बीमा दावों का त्वरित निपटान करने के लिए एलआईसी को अतिरिक्त उपाय करने का सुझाव दिया था.
मौजूदा नियमों के तहत, एलआईसी को लापता लोगों के संबंध में दावों का निपटान करने के लिए 7 साल प्रतीक्षा करनी होती है.
रपटों के मुताबिक, उत्तराखंड में आई भयंकर बाढ़ एवं भूस्खलन में करीब 5,000 लोगों के मरने की आशंका है. अभी तक, 822 शवों का पता लगाया जा चुका है और 8,000 लोग अब भी वहां फंसे हुए हैं और उन्हें निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं.
इस बीच, राज्य सरकार ने ऐसे पीड़ितों का डीएनए प्रोफाइल और फोटो रखने का निर्णय किया है जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है.
मैथ्यू और एलआईसी के नामित चेयरमैन एसके राय कंपनी की 300 लघु शाखाओं के उद्घाटन के संबंध में वित्त मंत्रालय आए थे. इन शाखाओं का उद्घाटन चिदंबरम ने किया.
सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित राज्य उत्तराखंड में जीवन बीमा दावों का तेजी से निपटान करने के लिए वहां एक विशेष कार्यालय खोलने और नियमों में ढील देने का निर्णय किया है.
एलआईसी के कार्यवाहक चेयरमैन थामस मैथ्यू ने वित्त मंत्री पी. चिदंबरम से मुलाकात करने के बाद को बताया कि एलआईसी उस क्षेत्र में एक विशेष कार्यालय खोलेगी ताकि सभी दावेदारों के दावों का त्वरित निपटान किया जा सके. कंपनी दावों के निपटान के लिए आमतौर पर आवश्यक नियमों में ढील भी देगी.
सूत्रों के मुताबिक, चिदंबरम ने लापता लोगों के संबंध में नियमों में ढील देने और बीमा दावों का त्वरित निपटान करने के लिए एलआईसी को अतिरिक्त उपाय करने का सुझाव दिया था.
मौजूदा नियमों के तहत, एलआईसी को लापता लोगों के संबंध में दावों का निपटान करने के लिए 7 साल प्रतीक्षा करनी होती है.
रपटों के मुताबिक, उत्तराखंड में आई भयंकर बाढ़ एवं भूस्खलन में करीब 5,000 लोगों के मरने की आशंका है. अभी तक, 822 शवों का पता लगाया जा चुका है और 8,000 लोग अब भी वहां फंसे हुए हैं और उन्हें निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं.
इस बीच, राज्य सरकार ने ऐसे पीड़ितों का डीएनए प्रोफाइल और फोटो रखने का निर्णय किया है जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है.
मैथ्यू और एलआईसी के नामित चेयरमैन एसके राय कंपनी की 300 लघु शाखाओं के उद्घाटन के संबंध में वित्त मंत्रालय आए थे. इन शाखाओं का उद्घाटन चिदंबरम ने किया.
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