केन्द्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित उत्तराखंड में राहत उपायों के लिए 4,000 टन अतिरिक्त गेहूं और चावल का आवंटन किया है.
उत्तराखंड में 15,16 जून को प्रचण्ड बरसात के कारण अचानक आई बाढ़ के कारण
मरने वालों की संख्या 822 हो गई है और जिसके कारण प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर बड़ी संख्या में यात्री और तीर्थयात्री फंसे हुए हैं.
भारतीय खाद्य निगम(एफसीआई) के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, "हमें खाद्य मंत्रालय से उत्तराखंड को सस्ती दरों पर अतिरिक्त 2,000 टन गेहूं और चावल आवंटित करने का आर्डर प्राप्त हुआ है."
आर्थिक लागत का मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के साथ खरीद और भंडारण के दौरान आने वाले अन्य खर्च शामिल होता है.मौजूदा समय में गेहूं की आर्थिक लागत करीब 19 रपये प्रति किग्रा है और चावल की आर्थिक लागत 24.25 रपये प्रति किग्रा है.
अधिकारी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार को अगले 50 दिनों के भीतर अतिरिक्त आवंटन को उठाने को कहा गया है.प्रदेश सरकार को प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्नों के वितरण के लिए व्यवस्था करने को कहा गया है.
पिछले सप्ताह खाद्य मंत्री के वी थॉमस ने कहा था कि केन्द्र सरकार प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए बाढ़ प्रभावित उत्तराखंड को अधिक खाद्यान्न का आवंटन करेगी.
थॉमस ने कहा था,"हमारे पास गोदामों में पर्याप्त खाद्यान्न हैं. हम बाढ़ प्रभावित उत्तराखंड में खाद्यान्न की अधिक मात्रा का आवंटन करने काउपाय कर रहे हैं।"
उत्तराखंड में 15,16 जून को प्रचण्ड बरसात के कारण अचानक आई बाढ़ के कारण
मरने वालों की संख्या 822 हो गई है और जिसके कारण प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर बड़ी संख्या में यात्री और तीर्थयात्री फंसे हुए हैं.
भारतीय खाद्य निगम(एफसीआई) के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, "हमें खाद्य मंत्रालय से उत्तराखंड को सस्ती दरों पर अतिरिक्त 2,000 टन गेहूं और चावल आवंटित करने का आर्डर प्राप्त हुआ है."
आर्थिक लागत का मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के साथ खरीद और भंडारण के दौरान आने वाले अन्य खर्च शामिल होता है.मौजूदा समय में गेहूं की आर्थिक लागत करीब 19 रपये प्रति किग्रा है और चावल की आर्थिक लागत 24.25 रपये प्रति किग्रा है.
अधिकारी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार को अगले 50 दिनों के भीतर अतिरिक्त आवंटन को उठाने को कहा गया है.प्रदेश सरकार को प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्नों के वितरण के लिए व्यवस्था करने को कहा गया है.
पिछले सप्ताह खाद्य मंत्री के वी थॉमस ने कहा था कि केन्द्र सरकार प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए बाढ़ प्रभावित उत्तराखंड को अधिक खाद्यान्न का आवंटन करेगी.
थॉमस ने कहा था,"हमारे पास गोदामों में पर्याप्त खाद्यान्न हैं. हम बाढ़ प्रभावित उत्तराखंड में खाद्यान्न की अधिक मात्रा का आवंटन करने काउपाय कर रहे हैं।"
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