बिहार सरकार ने कहा कि दलितों और आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार के मामलों के अलग से त्वरित अनुसंधान और निष्पादन के लिए दो पुलिस जिलों और 38 राजस्व जिलों सहित 40 अनुसूचित जाति और जनजाति थानों को यह सुविधा दो महीने के भीतर उपलब्ध करा दिया जाएगा.
राजद विधायक रामलषण राम के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा में कहा कि38 राजस्व और दो पुलिस जिले सहित 40 अनुसूचित जाति और जनजाति थाने कार्यरत हैं. दो महीने के भीतर प्रत्येक थाना को एक जिप्सी और चार मोटरसाइिकल सहित अन्य जरूरी संसाधन उपलब्ध करा दिये जायेंगे.’
बिहार में 38 राजस्व जिले जबकि कानून व्यवस्था की संवेदनशीलता को देखते हुए भागलपुर में नवगछिया और पश्चिम चंपारण में बगहा को पुलिस जिला बनाया गया है.
चौधरी ने के कहा कि विशेष एससी एसटी पुलिस थानों के लिए 69.74 लाख रुपये की राशि उपलब्ध करा दी गयी है. प्रत्येक थाने के लिए एक जिप्सी (वाहन) खरीद के लिए मारुति सुजुकी कंपनी को आपूर्ति आदेश दिया जा चुका है. इसके अलावा सामान्य थाने भी अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार के मामलों की जांच कर सकते हैं.
राज्य के मंत्री ने कहा कि थानों में पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने प्रति वर्ष 5000 से अधिक पुलिसकर्मियों की नियुक्ति करने का निर्णय किया है. इससे प्रति लाख आबादी पर पुलिसकर्मियों की उपलब्धता का अनुपात भी बढ़ेगा.
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