सुप्रीम कोर्ट ने 214 कोल ब्लॉकों का आवंटन रद्द कर दिया। नए आवंटन के लिए केंद्र सरकार को 6 महीने का समय दिया गया है।
केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न कंपनियों को गैर कानूनी तरीके आवंटित 218 कोयला ब्लॉकों के मामले ये फैसला सुनाया है। मामले में याचिकाकर्ता महेशलाल शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने चार सरकारी कोल ब्लॉकों को छोड़कर सभी आवंटन रद्द कर दिए।
जिन आवंटनों को रद्द किया गया, वे सभी निजी कपनियों के पास थे। कोर्ट ने कोल ब्लॉकों से अब तक निकाले गए कोयले पर 295 रुपए प्रतिटन का जुर्माना भी लगाया है।
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