सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश अशोक कुमार माथुर की अध्यक्षता में सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा आज की। आयोग केंद्र सरकार के 50 लाख से अधिक कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा करेगा। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि आयोग दो वर्ष में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा और इसकी सिफारिशें एक जनवरी 2016 से लागू होंगी।
बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आयोग को मंजूरी दे दी है, जिसमें अध्यक्ष के अलावा एक पूर्ण कालिक और एक अंशकालिक सदस्य होगा। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सचिव विवेक रे को पूर्णकालिक और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फायनेंस एंड पॉलिसी के निदेशक रतिन रॉय को अंशकालिक सदस्य बनाया गया है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की विशेष अधिकारी मीना अग्रवाल को आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है।
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