खास बात यह है कि राज्य में निशुल्क दवा योजना तो पहले से ही चल रही थी अब बजट में मुफ्त जांच योजना की भी घोषणा की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री ने मुफ्ता दवा योजना का दायरा भी बढ़ाया है। मुफ्त मिलने वाली दवाओं की संख्या 400 से बढाकर 600 कर दी गई है। मुफ्त जांच योजना की शुरूआत 15 अगस्त से होगी।
इसके अतिरिक्त जयपुर में एक मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा भी की गई है। इसके अलावा 15 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाए जाने का प्रस्ताव रखा है।
अंतरजातीय विवाह पर प्रोत्साहन
प्रदेश में अंतरजातीय विवाह करने वाले दंपति को प्रोत्साहन राशि दी जाएंगी। गहलोत ने अपने अभिभाषण में खास तौर पर ऊंची जाति और निचली जातियों के बीच विवाह का जिक्र किया।
गहलोत ने कहा कि एससी-एसटी और सामान्य जाति के युवक-युवतियों के आपस में विवाह करने पर प्रोत्साहन राशि पांच लाख रुपए दी जाएगी। इससे पहले यह प्रोत्साहन राशि पचास हजार रुपए थी।
कर्मचारियों के लिए खुशखबरी
मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को भी बड़ा तोहफा दिया है। कर्मचारियों की नाराजगी को दूर करने के लिए कृष्णा भटनाकर समिति की सिफारिशों को 1 जुलाई 2013 से लागू करने की घोषणा की है।
राजस्थान में करीब 6 लाख कर्मचारी हैं। लंबे समय से कर्मचारी छठे वेतनमान का लाभ 2006 से न दिए जाने से नाराज चल रहे थे।
सिगरेट, बीड़ी हुई महंगी
मुख्यमंत्री ने बजट में तंबाकू उत्पादों पर कर की दर को 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया है। इससे अब सिगरेट, बीड़ी सहित अन्य तंबाकू उत्पाद महंगे हो गये हैं, लेकिन मसालों पर कर हटाने से सभी तरह के मसाले सस्ते हो गए हैं।
साबूत जीरा, सूखी मिर्ची, सौंफ, हल्दी सहित अन्य मसालों को कर मुक्त कर दिया गया है। स्टील लैस स्टील के वायर सस्ते हो गए हैं। इन पर कर की दर 14 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है।
गरीबों को लुभाया
मुख्यमंत्री ने अपने बजट में गरीबों का खास खयाल रखते हुये बीपीएल परिवारों को अब एक रुपए प्रति किलो के हिसाब से गेंहू देने की घोषणा की है।
अब बीपीएल परिवार सरकारी दुकानों से 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चीनी खरीद सकेंगे। पहले चीनी के दाम 15 रुपए प्रति किलो थे।
एपीएल परिवारों को सरकारी राशन की दुकानों से 5 रुपए प्रति किलो पर आटा मिल सकेगा। इससे पहले आटा की कीमत 10 रुपए प्रति किलो थी।
नौकरियों की घोषणा
मुख्यमंत्री ने बेरोजगारी की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए नौकरियों की भी घोषणा की है। नौकरियों की सबसे अधिक घोषणाएं चिकित्सा और शिक्षा विभाग के लिए की गई है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों में करीब 1 लाख 50 हजार पदों पर भर्ती किये जाने की घोषणा की है।
पांच नई तहसीलों का ऐलान
इस बार भी नए जिलों की घोषणा नहीं हुई है लेकिन पांच नई तहसीलें सृजित करने और आठ उप तहसीलों को तहसीलों में क्रमोन्नत करने की घोषणा की गई है।
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