अनुसंधान के लिए 155 थानों में अलग से पुलिस पदाधिकारी
की तैनाती के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। भागलपुर दंगा जांच आयोग की अवधि का विस्तार किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दो दिन पहले पुलिस सप्ताह के उद्घाटन के दौरान पुलिसकर्मियों की कमी दूर करने की बात कही थी। उन्होंने इस बारे में पुलिस मुख्यालय को प्रस्ताव भेजने को कहा था।
बहरहाल, कैबिनेट की बैठक में पुलिसकर्मियों के नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। पुलिसकर्मियों के पद सृजन के अलावा प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी के पद सृजन के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद की बैठक में स्वीकृति मिली। ये प्रस्ताव क्रमश: ग्रामीण विकास विभाग एवं राजस्व विभाग के थे।
भागलपुर दंगा की जांच कर रहे जस्टिस एनएन सिंह आयोग की अवधि का विस्तार पहली मार्च 2013 से 28 फरवरी, 2014 तक के लिए किया गया है। यह भी फैसला लिया गया कि मुख्यमंत्री शताब्दी इंदिरा आवास योजना के तहत दूसरी किस्त की राशि मिलने के दो माह के अंदर आवास बनाने वाले महादलित परिवार को 2,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। नेशनल आप्टिकल फाइबर नेटवर्क(एनओएफएन) प्रदेश में पंचायत स्तर तक आप्टिकल फाइबर का नेटवर्क ले जाएगा। इसके लिए एनओएफएन ने एक स्पेशल पर्पस व्हीकिल (एसपीवी) बनाया है, जिसके साथ राज्य सरकार एक करारनामे पर हस्ताक्षर करेगी।
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत सभी 38 जिलों में 33,644 चापाकल लगेंगे। इसके लिए 165.80 करोड़ की राशि को मंजूरी दी गई। पिपरा-पिपरासी तटबंध में कटाव निरोधी कार्यो के लिए 24.29 करोड़ की राशि के प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली। बैठक में कुल 36 एजेंडों पर विमर्श हुआ।
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