डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की तैयारियों में जुटी केंद्र सरकार बीपीएल परिवारों को एक मोबाइल फोन भी मुफ्त में देगी. इस फोन का इस्तेमाल सरकार की तरफ से मिलने वाले सीधे कैश ट्रांसफर की जानकारी देने या लेने के लिए होगा. यूपीए सरकार की महत्वाकांक्षी स्कीम डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की तैयारियां जोरों पर है.
प्रधानमंत्री कार्यालय, योजना आयोग और यूआईएडी बीपीएल परिवारों को सरकार की तरफ से मिलने वाली सब्सिडी सीधे उनके खाते में ट्रांसफर करने की तैयारियों में जुटे हैं. कुल 34 योजनाओं को इस योजना में शामिल किया जा रहा है और प्रायोगिक तौर पर 43 जिलों को शामिल किया गया है.
योजना आयोग सीधे कैश ट्रांसफर को मोबाइल फोन से जोड़ने की योजना को अंतिम रूप देने में जुटा है. देश में लगभग छह करोड़ बीपीएल परिवार हैं. इन हर परिवार को एक मोबाइल फोन देने की योजना है जो आधार नंबर से जुड़ा होगा. फोन पाने के लिए उसका बैंक खाता होना भी जरूरी है.
इसमें सुविधा होगा कि जब भी सरकार सब्सिडी को संबंधित लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर करेगी तो उसके मोबाइल पर एसएमएस के जरिए जानकारी दी जाएगी. यदि लाभार्थी को सब्सिडी न मिले तो वह इसी फोन में रजिस्टर्ड नंबर से जानकारी ले सकता है.
दरअसल यह तैयारी 2014 के आम चुनावों के लिए है. कांग्रेस नेतृत्व यूपीए-3 के लिए तैयारी कर रहा है. यह योजना वोटरों को लुभाने का बहुत बड़ा साधन बनेगी. मोबाइल फोन उपलब्ध कराने के लिए सरकार पर करीब सात हजार करोड़ रुपए का भार पड़ेगा.
सरकार फिलहाल तमाम योजनाओं में करीब एक लाख 70 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी देती है. माडल के तौर पर चुनी गई 34 योजनाओं में कमोवेश ज्यादातर वे योजनाएं शामिल हैं जिनमें अब भी सीधी नकदी दी जाती है. जैसे कि तमाम स्कॉलरशिप योजनाएं व पेंशन योजनाएं आदि.
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