नवगछिया अस्पताल मे स्थित वर्षों पुराने जीर्ण शीर्ण पोस्टमार्टम हाउस का अब जल्द ही जीर्णोंद्धार
किया जाएगा। जल्द ही भागलपुर के योजना पदाधिकारी इस योजना को मंजूरी देने वाले हैं | वहीं प्रमंडलीय आयुक्त मो. मिन्हाज आलम ने
सुल्तानगंज नगर पंचायत को जेसीबी मशीन और बौंसी रेफरल अस्पताल को अल्ट्रासाउंड मशीन देने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है।
सोमवार को नवाचार निधि की आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में कहा गया कि सरकार ने भागलपुर और बांका जिले को 50-50 लाख रुपये दिए हैं। दोनों जिलों को इतनी ही राशि और मिलेंगी। जो राशि मिली हैं उससे भागलपुर में 19 और बांका में छह योजनाएं ली गई हैं।
भागलपुर के जिला योजना पदाधिकारी विमलेश मिश्रा ने बताया कि उनके पास जो प्रस्ताव अभी आए हैं उसके मुताबिक वे 30 लाख रुपये तक की योजनाओं को स्वीकृति दे रहे हैं। इस योजना में जिन विभागों के लिए काम होने हैं उन्हें कुल खर्च का दस फीसद अंशदान देना है। सुल्तानगंज के बाद नवगछिया के अस्पताल मे पोस्टमार्टम हाउस का जीर्णोंद्धार किया जाएगा। अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में समरसेबल बोरिंग और ऑपरेशन थियेटर व लेबर रूम में वातानुकूलित लगाने का भी प्रावधान है जिस पर सरकार धन दे रही है।
नवाचार निधि से कार्यान्वित होने वाली योजनाओं में विलंब होने से सरकार ने इसके संबंध में पूछताछ की है। इसके बाद दोनों जिले के अधिकारी सक्रिय हुए हैं।
सुल्तानगंज नगर पंचायत को जेसीबी मशीन और बौंसी रेफरल अस्पताल को अल्ट्रासाउंड मशीन देने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है।
सोमवार को नवाचार निधि की आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में कहा गया कि सरकार ने भागलपुर और बांका जिले को 50-50 लाख रुपये दिए हैं। दोनों जिलों को इतनी ही राशि और मिलेंगी। जो राशि मिली हैं उससे भागलपुर में 19 और बांका में छह योजनाएं ली गई हैं।
भागलपुर के जिला योजना पदाधिकारी विमलेश मिश्रा ने बताया कि उनके पास जो प्रस्ताव अभी आए हैं उसके मुताबिक वे 30 लाख रुपये तक की योजनाओं को स्वीकृति दे रहे हैं। इस योजना में जिन विभागों के लिए काम होने हैं उन्हें कुल खर्च का दस फीसद अंशदान देना है। सुल्तानगंज के बाद नवगछिया के अस्पताल मे पोस्टमार्टम हाउस का जीर्णोंद्धार किया जाएगा। अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में समरसेबल बोरिंग और ऑपरेशन थियेटर व लेबर रूम में वातानुकूलित लगाने का भी प्रावधान है जिस पर सरकार धन दे रही है।
नवाचार निधि से कार्यान्वित होने वाली योजनाओं में विलंब होने से सरकार ने इसके संबंध में पूछताछ की है। इसके बाद दोनों जिले के अधिकारी सक्रिय हुए हैं।