यह बैंकों और उम्मीदवारों दोनों के लिए जीत जैसी स्थिति है। बैंकों के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। उम्मीदवारों की ऊर्जा और रुपये दोनों बचेंगे। उन्हें साक्षात्कार के लिए बार-बार उपस्थित नहीं होना पड़ेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वित्त सचिव डीके मित्तल ने इस प्रस्ताव को मंजूर कराने में काफी सक्रियता दिखाई है। आइबीपीएस इन 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए सामान्य लिखित परीक्षा का भी आयोजन करता है।
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