साथ में शौचालय के लिए नौ हजार
गरीबों को अगले वित्तीय वर्ष से इंदिरा आवास के लिए सरकार 75 हजार रुपए देगी। आवास के साथ शौचालय बनाना जरूरी है। इसके लिए नौ हजार रुपए और दिए जाएंगे। शौचालय बनाये बिना दूसरी किस्त की राशि नहीं दी जाएगी। उग्रवाद प्रभावित जिलों में इंदिरा आवास मद में 80 हजार रुपए का प्रावधान किया गया है। इंदिरा आवास में शौचालय निर्माण के लिए प्रेरित करने पर आशा को सौ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथ ही बैंक और डाकघरों से मनरेगा के तहत भुगतान में देरी को देखते हुए मजदूरों को नगद भुगतान की व्यवस्था कराई जाएगी। शनिवार को जिले के दौरे पर आए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने उक्त घोषणाएं कीं। उन्होंने स्वीकार किया कि इंदिरा आवास आवंटन में गड़बड़ी की गई है। कई जरूरतमंदों को इसका लाभ नहीं मिल पाया । बिहार में नवंबर तक नई बीपीएल सूची तैयार कर ली जाएगी। जिसके आधार पर आवास का आवंटन होगा। केंद्र सरकार सारी प्रक्रिया की कड़ी निगरानी करेगी।