मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक जून को वित्तीय वर्ष 2012-13 का बजट पेश करेंगे। मुख्यमंत्री के पास ही वित्त मंत्रालय का प्रभार भी है। मुख्यमंत्री अखिलेश पहली बार विधानसभा के सत्र में हिस्सा लेंगे, क्योंकि अभी तक वह संसद सदस्य थे।
इस सत्र में बजट पारित किये जाने के साथ ही पदोन्नति में आरक्षण व्यवस्था खत्म करने के लिये जारी अध्यादेश के बदले विधेयक लाया जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त संशोधन अध्यादेश को भी सदन के पटल पर रखा जाएगा।
ऐसी सम्भावना जताई जा रही है कि कानून व्यवस्था और किसानों की समस्याओं को लेकर विपक्षी दल विधानसभा में सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को विपक्षी दलों से सदन के शांतिपूर्ण संचालन में सहयोग की अपील की।
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष की भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उत्तर प्रदेश का विकास सभी के मिल जुलकर प्रयास करने से ही हो सकता है। उनकी सरकार सत्र को लम्बे समय तक चलाना चाहती है, ताकि जनसमस्याओं पर ज्यादा से ज्यादा सदस्य अपने विचार रख सकें।
उधर विधानसभा में नेता विपक्ष एंव बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने संवाददाओं से कहा कि बसपा विधानसभा में सूबे की बदहाल कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाएगी। सूबे में अपराध सक्रिय है। मौर्य के मुताबिक, 'राज्य सरकार के एक कैबिनेट मंत्री ने अपनी जान का खतरा जताया है। जब कैनिबेट मंत्री को अपनी जान का खतरा है तो आम आदमी का क्या हाल होगा।'
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं विधायक कलराज मिश्रा ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने हुए दो माह से भी अधिक का समय हो चुका हैं फिर भी प्रदेश की कानून व्यवस्था जर्जर है। गेंहू खरीद में किसानों का उत्पीड़न हो रहा है।
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