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मंगलवार, 31 जनवरी 2017

बजट में कल हो सकते हैं ये 10 एलान, 93 साल में पहली बार पेश नहीं होगा रेल बजट

नई दिल्ली. अरुण जेटली बुधवार को आम बजट पेश करेंगे। 93 साल में ऐसा पहली बार होगा जब रेल बजट पेश नहीं होगा। पहली बार आम बजट 28 या 29 फरवरी की बजाय 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। अपनी बजट स्पीच में जेटली GST के मद्देनजर सर्विस टैक्स बढ़ाने का एलान कर सकते हैं। वहीं,इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव हो सकता है। इससे आठ लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री हो सकती है। जेटली 50 हजार रुपए से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगाने का एलान भी कर सकते हैं।जानिए,इस बजट में क्या होगा पहली बार और क्या 10 एलान कर सकते हैं जेटली...

1.93 साल में पहली बार रेल बजट अलग से पेश नहीं हाेगा
-ऐसा पहली बार हाेगा जब रेल बजट को आम बजट में मर्ज होगा। 1924 में अंग्रेजों के वक्त से 2016 तक रेल बजट अलग से पेश किया जाता रहा है।
-नीति आयोग के मेंबर बिबेक देबरॉय और किशोर देसाई की कमेटी ने रेल बजट खत्म करने की सिफारिश की थी। 
-दरअसल,रेलवे सरकारी खजाने से 40 हजार करोड़ रुपए मिलने के बाद हर साल करीब 10 हजार करोड़ रुपए डिविडेंड के तौर पर चुकाता है। रेलवे को कमर्शियल वेंचर माना जाता है। उसे सरकार और दूसरे सेक्टर्स से ऐड मिलते हैं। उसका 6%रेलवे केंद्र को देता है।

2.आम बजट पहली बार 1 फरवरी को पेश होगा
-1924 से आम बजट फरवरी की आखिरी तारीख को पेश होता आ रहा है। इस बार ऐसा पहली बार होगा जब बजट फरवरी की पहली तारीख को पेश होगा।
-ऐसा इसलिए किया गया है ताकि सालाना खर्च से जुड़े प्लान और प्रपोजल्स को अगला फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से काफी पहले संसद की मंजूरी मिल सके।
-2000 तक आम बजट शाम 5 बजे पेश होता था। लेकिन वाजपेयी सरकार के वक्त 2001 में यशवंत सिन्हा ने यह ट्रेंड बदला और बजट 11 बजे पेश होने लगा। 

बजट में ये हो सकते हैं एलान
1# 50 हजार रुपए से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन पर लग सकता है टैक्स
-बजट में जेटली बैंक कैश ट्रांजैक्शन टैक्स का एलान कर सकते हैं।
-इसके तहत 50 हजार रुपए से ज्यादा के विदड्रॉअल या कैश ट्रांजैक्शन पर यह 1 से 2%टैक्स लग सकता है।
-इसका मकसद यह है कि लोग कैश में लेनदेन से बचें और डिजिटल पेमेंट का मोड अपनाएं।
-देश में डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए बनी कमेटी ने भी ऐसी ही सिफारिश की थी।
-यह भी माना जा रहा है कि सरकार 5 या 10 लाख रुपए से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन पर बैन भी लगा सकती है। 

2.आठ लाख रुपए तक की कमाई हो सकती है टैक्स फ्री
-बजट में इनकम टैक्स में छूट 2.5 लाख से बढ़कर तीन लाख रुपए सालाना हो सकती है। 
-80C के तहत अभी आप 1.5 लाख रुपए और नेशनल पेंशन स्कीम(NPS)के साथ 2 लाख रुपए की छूट ले सकते हैं। यह लिमिट बढ़ाकर 80C के तहत 2 लाख और NPS के तहत ढाई लाख रुपए बढ़ाई जा सकती है।
-होम लोन के इंटरेस्ट पर अभी 2 लाख की छूट मिलती है। इसे बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए किया जा सकता है।
-इस तरह अभी आप 80C,NPS और होम लोन के इंटरेस्ट को मिलाकर जो 6.5 लाख रुपए सालाना की छूट ले सकते हैं,वह बढ़कर 8 लाख रुपए हाे सकती है।

अभी ये है टैक्स स्लैब
2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता। 
2.5 से 5 लाख रुपए की इनकम पर 10%टैक्स लगता है।
5 से 10 लाख रुपए की इनकम पर 20%टैक्स लगता है।
10 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम पर 30%टैक्स लगता है।
-सभी स्लैब में इनकम टैक्स पर 3%एजुकेशन सेस भी लगता है।
-60 से 80 साल की उम्र हो तो 3 लाख रुपए और 80 से ज्यादा उम्र के लोगों को 5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होता।

3.कई तरह के बिल होंगे महंगे,3%तक बढ़ सकता है सर्विस टैक्स
-अरुण जेेटली बजट में सर्विस टैक्स को मौजूदा 15%से बढ़ाकर 16-18%करने का एलान कर सकते हैं। 
-इसका मकसद इसकी दर को GST के लिए प्रपोज्ड रेट्स के करीब लाना है। GST को 1 जुलाई से लागू करने का टारगेट रखा गया है।
-सर्विस टैक्स बढ़ता है तो बजट के बाद रेस्त्रां में खाने का बिल,फोन बिल,हवाई सफर समेत तमाम सेवाएं महंगी हो सकती हैं। 
-ये चौथा मौका होगा जब जेटली सर्विस टैक्स बढ़ाएंगे। 
-पिछले बजट में सर्विस टैक्स से 2.31 लाख करोड़ रुपए हासिल होने का अनुमान लगाया गया था। 
-यह केंद्र के कुल 16.30 करोड़ रुपए के टैक्स रेवेन्यू के बजट अनुमान के 14%के बराबर है। 

4.रेल सफर में छूट के लिए जरूरी किया जा सकता है आधार 
-सरकार बजट में रेल सफर पर छूट या रियायतों के लिए आधार नंबर को जरूरी बनाने पर विचार कर रही है। 
-रेलवे में करीब 50 कैटेगरी में टिकट में छूट मिलती है। इनमें सीनियर सिटीजन,स्टूडेंट्स,रिसर्च स्कॉलर,टीचर्स,डॉक्टर्स,नर्स,मरीज,खिलाड़ी,बेरोजगार युवा और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी शामिल हैं। 

5.चीनी हो सकती है सस्ती
-सरकार देश में किसी भी मिल में बनने वाली चीनी पर एक्साइज ड्यूटी के रूप में प्रति क्विंटल 124 रुपए सेस वसूलती है। सेस से मिलने वाली रकम से शुगर डेवलपमेंट फंड बनाया गया है। 
-बजट पर अगर यह सेस वापस लिया जाता है तो चीनी 1.24 रुपए प्रति किलो सस्ती हो सकती है। थोक बाजार में चीनी अभी 40 रुपए प्रति किलो के आसपास बिक रही है।

6.कॉर्पोरेट टैक्स में 2%की कमी आ सकती है
-काॅर्पोरेट टैक्स में दो फीसदी की कमी की जा सकती है। इससे मौजूदा दर 30%से घटकर 28%रह सकती है। 
-सरकार का टारगेट 2018-19 तक काॅर्पोरेट टैक्स को 25 फीसदी पर लाने का है। 

7.सीधे रेल किराए में इजाफे के आसार कम
-पहली बार आम बजट के साथ पेश किए जा रहे रेल बजट में सीधे रेल किराए में इजाफा होने के आसार कम हैं। 
-इस साल भी बीच-बीच में किराया बढ़ाने का ऑप्शन सरकार अपना सकती है। 

8.रेलवे में सेफ्टी पर रहेगा जोर,नए ट्रेनों के एलान की गुंजाइश कम
-बढ़ते रेल हादसों के मद्देनजर आम बजट में रेलवे में सेफ्टी बढ़ाने के लिए 20 हजार करोड़ रुपए के फंड का एलान हो सकता है।
-नई ट्रेनों का एलान होने की भी गुंजाइश कम है। 

9.डिफेंस बजट में होगा इजाफा
-अनुमान है इस बार डिफेंस बजट में 10%तक इजाफा हो सकता है। 
-पिछली बार डिफेंस बजट 3.40 लाख करोड़ रुपए था। 
-डिफेंस पर खर्च करने के मामले में भारत दुनिया में चौथे नंबर पर है। भारत डिफेंस पर पाकिस्तान से छह गुना ज्यादा और चीन से तीन गुना कम खर्च करता है।

10.सोशल सेक्टर की स्कीम्स में होंगे बड़े एलान
-चुनाव आयोग के आदेश के बाद सरकार पंजाब-यूपी समेत पांच चुनावी राज्यों के लिए बजट में कोई एलान नहीं कर सकती। लेकिन वह हेल्थ-एजुकेशन जैसे सोशल सेक्टर्स,किसानों,गांवों और महिलाओं के लिए बड़े एलान कर सकती है। 

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