दिल्ली में आम आदमी पार्टी की नई बनी सरकार ने आम आदमी को एक बड़ी राहत दी है। सरकार ने दिल्ली-एनसीआर के बीच साढ़े पांच हजार नए ऑटो चलाने को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज अफसरों के साथ मीटिंग के बाद ये महत्वपूर्ण फैसला लिया।
गौरतलब है कि दिल्ली से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के शहरों नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद के बीच चलने के लिए 7 हजार ऑटो का कोटा था लेकिन पूर्व की शीला दीक्षित सरकार ने महज 1500 ऑटो को हरी झंडी दी। ये हरी झंडी भी सिर्फ उन ऑटो को मिली जो आम आदमी की नहीं बल्कि कॉरपोरेट हाउस को अपनी सेवाएं दिया करते थे।
आज अरविंद केजरीवाल ने अफसरों के साथ अपने घर हुई मीटिंग के बाद ये फैसला लिया कि बाकी बचे हुए साढ़े 5 हजार ऑटो के लिए भी लाइसेंस जारी किए जाएंगे ताकि दिल्ली और एनसीआर के शहरों के बीच आने-जाने वालों को राहत मिल सके और उन्हें बॉर्डर पर ऑटो बदलने के झंझट से छुटकारा मिल सके।
नए परिवहन मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बहुत सारे लोगों को परेशानी होती थी जो दिल्ली से नोएडा या गुड़गांव जाते थे तो एक स्कीम थी एनसीआर की जो काफी दिन से रुकी हुई थी तो अब उसे हम हरी झंडी दे रहे हैं। इसके टैरिफ पर वर्क आउट कर रहे हैं और टोल को लेकर भी वर्क आउट कर रहे हैं।
अब सरकार इच्छुक ऑटो चालकों से दिल्ली-एनसीआर में ऑटो का परमिट हासिल करने के लिए आवेदन आमंत्रित करेगी। उन्हें सब्सिडी के जरिए सस्ते दामों पर ऑटो उपलब्ध कराए जाएंगे जो दिल्ली और एनसीआर के बीच आ-जा सकेंगे।
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