बिहार के शिक्षा मंत्री पीके शाही ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि राज्य में
कुल 8405 ग्राम पंचायत हैं। इनमें 5500 पंचायतों में माध्यमिक विद्यालय
नहीं है। वैसे पंचायत जहां वर्तमान में माध्यमिक विद्यालय नहीं है, वहां पर
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश से माध्यमिक विद्यालय खोलने का निर्णय
लिया गया है। प्रत्येक वर्ष 1000 माध्यमिक विद्यालय खोले जाएंगे ताकि अगले
पांच वर्षो में सभी पंचायतों में माध्यमिक विद्यालय की स्थापना का लक्ष्य
पूरा हो सके। सदन में विनोद नारायण झा ने सवाल किया था।
822 हाईस्कूलों को भवन निर्माण की मंजूरी
शिक्षा मंत्री के मुताबिक केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत चालू वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार को एक पैसा भी नहीं मिला है। फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर माध्यमिक विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण कार्य प्रगति में है। नए वित्तीय वर्ष में 822 नवउत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में भवन निर्माण कार्य पूरा कराने की मंजूरी दी गई है। जिन माध्यमिक विद्यालयों का पैसा वापस हो गया है, उन विद्यालयों को राशि भेजकर सुदृढ़ीकरण कार्य पूरा कराया जाएगा।
ग्रामीण कार्य विभाग को 99 करोड़ का आवंटन
शिक्षा मंत्री ने सदन में मनोरमा प्रसाद द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पश्चिम चंपारण के नौतन प्रखंड स्थित मंगलपुर मध्य विद्यालय की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। जहां तक ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालयों के चहारदिवारी, भवन निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण की बात है तो इसके लिए ग्रामीण कार्य विभाग को 99 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
5 किमी की त्रिज्या में हाईस्कूल नहीं होने पर ही मध्य विद्यालय होंगे उत्क्रमित
शिक्षा मंत्री ने रामनरेश प्रसाद यादव के सवाल के जवाब में कहा कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के प्रावधान के तहत किसी भी बसावट क्षेत्र में पांच किलोमीटर की त्रिज्या में हाईस्कूल नहीं है और लड़के और लड़कियों को पढ़ाई में परेशानी हो रही है। तब ऐसी परिस्थिति में उस क्षेत्र के मध्य विद्यालय को हाईस्कूल में उत्क्रमित किया जाएगा। पिछले वित्तीय वर्ष में अभियान के तहत 949 मध्य विद्यालयों को हाईस्कूल में उत्क्रमित करने को मंजूरी दी गई है।
822 हाईस्कूलों को भवन निर्माण की मंजूरी
शिक्षा मंत्री के मुताबिक केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत चालू वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार को एक पैसा भी नहीं मिला है। फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर माध्यमिक विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण कार्य प्रगति में है। नए वित्तीय वर्ष में 822 नवउत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में भवन निर्माण कार्य पूरा कराने की मंजूरी दी गई है। जिन माध्यमिक विद्यालयों का पैसा वापस हो गया है, उन विद्यालयों को राशि भेजकर सुदृढ़ीकरण कार्य पूरा कराया जाएगा।
ग्रामीण कार्य विभाग को 99 करोड़ का आवंटन
शिक्षा मंत्री ने सदन में मनोरमा प्रसाद द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पश्चिम चंपारण के नौतन प्रखंड स्थित मंगलपुर मध्य विद्यालय की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। जहां तक ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालयों के चहारदिवारी, भवन निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण की बात है तो इसके लिए ग्रामीण कार्य विभाग को 99 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
5 किमी की त्रिज्या में हाईस्कूल नहीं होने पर ही मध्य विद्यालय होंगे उत्क्रमित
शिक्षा मंत्री ने रामनरेश प्रसाद यादव के सवाल के जवाब में कहा कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के प्रावधान के तहत किसी भी बसावट क्षेत्र में पांच किलोमीटर की त्रिज्या में हाईस्कूल नहीं है और लड़के और लड़कियों को पढ़ाई में परेशानी हो रही है। तब ऐसी परिस्थिति में उस क्षेत्र के मध्य विद्यालय को हाईस्कूल में उत्क्रमित किया जाएगा। पिछले वित्तीय वर्ष में अभियान के तहत 949 मध्य विद्यालयों को हाईस्कूल में उत्क्रमित करने को मंजूरी दी गई है।
