बिहार के मुख्य सचिव ने विद्युत संबंधी समस्याओं को लेकर बुधवार को जिलाधिकारियों
के साथ विडियोकांफ्रेंसिंग की। इस दौरान ऊर्जा सचिव ने बताया कि मीटर
रीडिंग, बिलिंग व राशि संग्रह के लिए राज्य स्तर पर कार्ययोजना बनाई जा रही
है। उन्होंने बिजली चोरी रोकने के लिए जिलों को उपलब्ध कराई गई बिजली के
विरुद्ध बिलिंग एवं वसूल की गई राशि से संबंधित सर्वे करने का निर्देश
दिया।बिजली के तार व ट्रांसफॉर्मर की चोरी के मामले को सर्वोच्य प्राथमिकता में रखते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बिजली विभाग की परिसंपत्ति का आकलन कर आंकड़ा उपलब्ध कराने की बात उन्होंने कहा।
इस दौरान जिलाधिकारी भागलपुर द्वारा कहा गया कि जिले में कुल विद्युत आपूर्ति के विरुद्ध 53 प्रतिशत ही बिलिंग ही हो पाया है। बिलिंग के विरुद्ध 63 प्रतिशत राजस्व वसूली हो पा रही है। जिले में पांच विद्युत उपकेंद्र के लिए जमीन उपलब्ध करा दी गई है। पीरपैंती थर्मल प्लांट के लिए पांच मौजे की भूमि अधिग्रहण का कार्य आगामी 15 दिनों में पूर्ण कर लिया जाएगा।
मौके पर यह भी बताया गया कि नाबार्ड फेज 11 के तहत 92 नलकूपों में से 22 कार्य करने लगा है। नवगछिया में 44 नलकूपों का कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है। विडियोकांफ्रेंसिंग में बिहार पावर होल्डिंग कंपनी के अध्यक्ष पीएन राय, ऊर्जा सचिव संदीप पौड्रिक, लघु सिंचाई विभाग के प्रधान सचिव दीपक साह आदि ने हिस्सा लिया।
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