आयकर छूट की बढ़ सकती है सीमा

अगले वर्ष के आम चुनाव की तैयारियों में जुटी सरकार आयकर छूट की सीमा बढ़ा सकती है। केंद्र सरकार ने इस बात के संकेत दिए हैं कि प्रस्तावित प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) के तहत आयकर छूट की सीमा बढ़ाने की संसदीय समिति के सुझाव को शामिल किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो छूट राशि बढ़कर तीन लाख रुपये हो सकती है।
इससे देश के लाखों आयकरदाताओं को भारी राहत मिल सकती है।
वित्त मंत्रालय के सलाहकार पार्थसारथी शोम ने गुरुवार को बताया कि डीटीसी विधेयक का नया प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसमें स्थायी संसदीय समिति के सुझावों को शामिल किया जाएगा। शोम यहां उद्योग चैंबर फिक्की के समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने उद्योग जगत को भरोसा दिलाया कि कर ढांचे को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार नए प्रस्ताव में कई तरह के बदलाव करेगी। साथ ही उद्योग जगत की शिकायतों को दूर किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि डीटीसी के वास्तविक प्रस्ताव में आयकर की छूट सीमा दो लाख रुपये करने की बात कही गई थी। डीटीसी लागू किए बगैर ही सरकार ने इस छूट सीमा को लागू कर दिया। मगर सांसद यशवंत सिन्हा की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने इस सीमा को तीन लाख रुपये करने का सुझाव दिया था। समिति ने महंगाई से त्रस्त आम जनता को राहत देने के लिए तीन लाख रुपये से ज्यादा की आय वाले व्यक्तियों पर भी कर की मौजूदा दर को घटाने के सुझाव दिए थे।
शोम ने इस बात के संकेत दिए कि सरकार भी इस छूट सीमा को लागू करने के पक्ष में है। डीटीसी को वित्त मंत्रालय अगले वित्त वर्ष से लागू करना चाहता है। इस बारे में आगामी बजट में घोषणा किए जाने की संभावना है। ऐसे में यह भी संभव है कि आयकर की छूट सीमा एकमुश्त बढ़ाने का एलान भी बजट में कर दिया जाए।