अब लाभार्थी ही बनवाएगा अपना शौचालय

केन्द्र प्रायोजित सम्पूर्ण स्वच्छता मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए अब चयनित लाभार्थीं के बैंक खाते में राशि उपलब्ध करायी जाएगी। उक्त राशि से लाभार्थी खुद शौचालय का निर्माण कराएगा। यह फैसला लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने शौचालय निर्माण में गड़बड़ी की आ रही शिकायतों के मद्देनजर लिया है।
केन्द्र ने वित्तीय वर्ष 2012-13 से शौचालय निर्माण की राशि 3500 में बढ़ोतरी करते हुए उसे 10 हजार रुपये कर दिया है पर इस प्रस्तावित राशि के आलोक में केन्द्र से राज्य सरकार को अभी तक राशि उपलब्ध नहीं हुई है। इस वजह से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को चालू वित्तीय वर्ष में शौचालयों के निर्माण संबंधी लक्ष्य तय करने में परेशानी हो रही है। फिर भी विभागीय स्तर पर एक प्रस्तावित कार्य योजना तैयार की गई है। जिसे केन्द्र सरकार से राशि उपलब्ध होने पर क्रियान्वित किया जाएगा।
खास बात यह कि विभाग द्वारा सम्पूर्ण स्वच्छता मिशन के तहत अब किसी गांव विशेष को निर्मल ग्राम का दर्जा दिलाने के लिए उसे गोद नहीं लिया जाएगा। दरअसल ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सम्पूर्ण स्वच्छता मिशन का संशोधित फारमेट विभाग को भेजा है। इसके तहत स्वच्छता मिशन के तहत किसी चयनित पंचायत को निर्मल पंचायत का दर्जा दिलाने पर काम होगा। इसके लिए यह मानदंड तय किया गया है कि चयनित पंचायत विशेष के दायरे में आनेवाले सभी गांवों में सम्पूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य हासिल करना होगा। इसके लिए केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मार्गदर्शिका उपलब्ध करायी गई है। इसके आधार पर विभाग द्वारा आधा दर्जन पंचायतों को लक्षित करने की रणनीति बनायी जा रही है।