लखनऊ (एन एन एन)। उत्तरप्रदेश सरकार छह लाख रुपये सालाना तक कमाने वालों को मुफ्त मोबाइल फोन मुहैया कराएगी। कैबिनेट ने स्मार्ट फोन वितरण योजना को मंजूरी दे दी। इसका
लाभ प्रदेश के उन नागरिकों को मिलेगा, जो एक जनवरी 2017 को 18 वर्ष के हो चुके होंगे।
कैबिनेट द्वारा मंजूर योजना के अनुसार मुफ्त स्मार्ट फोन पाने के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। आवेदक के हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने की शर्त भी रखी गयी है। इसके साथ ही, आवेदक अथवा उसके अभिभावक श्रेणी-1 अथवा श्रेणी-2 के शासकीय अधिकारी नहीं होने चाहिए। इस योजना का लाभ उन्हीं आवेदकों को मिलेगा, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय छह लाख रुपए से कम होगी। स्मार्ट फोन में सभी विभागों की शासकीय योजनाओं से संबंधित सूचनाएं, ऑडियो-वीडियो व पाठ्य रूप में देने के लिए समग्र मोबाइल एप भी होगा। इस बाबत कैबिनेट में रखे गए प्रस्ताव में कहा गया कि समाज के विभिन्न स्तरों व विभिन्न स्थानों पर सूचना प्रौद्योगिकी विकास का स्तर अलग-अलग है, इस अंतर को समाप्त करने में यह योजना लाभप्रद साबित होगी। इससे टू-वे कम्युनिकेशन हो सकेगा और सरकार को सीधे जनता से फीडबैक प्राप्त हो सकेगा।
एक माह में पंजीकरण
लाभार्थियों का चयन ऑनलाइन पंजीकरण से किया जाएगा। पंजीकरण की प्रक्रिया एक माह के भीतर शुरू हो जाएगी। फस्र्ट कम फस्र्ट सर्व के आधार पर अगले वर्ष के उत्तराद्र्ध में फोन सीधे लाभार्थी के घर पहुंचाया जाएगा।
10वीं का प्रमाणपत्र जरूरी
आवेदन के समय हाईस्कूल प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा किसी अन्य कागज की आवश्यकता नहीं होगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पंजीकरण के बाद सरकारी तंत्र के माध्यम से आवेदक का सत्यापन कराया जाएगा।
लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, पूरा अपग्रेड
यह स्मार्ट फोन दुनिया भर में उपलब्ध लेटेस्ट टेक्नोलॉजी (नवीनतम तकनीक युक्त) होगा। इसके अलावा पूरी तरह अपग्रेडेड भी होगा। इसकी खरीद अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल बिडिंग प्रक्रिया के माध्यम से होगी।
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