नई दिल्ली। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा लालू यादव और राबड़ी देवी का पटना हवाई अड्डे तक सीधे पहुंचने का विशेषाधिकार खत्म कर दिया गया है. बता दें कि भ्रष्टाचार के मामले में बिहार के आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार कई आरोपों से घिर हुए है.
16 मई को पड़े थे छापे
इनकम टैक्स ने 16 मई को सुबह लालू प्रसाद यादव के 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी. यह छापे बेनामी संपत्ति के मामले में मारे गए हैं. इनकम टैक्स ने सुबह 8.30 बजे से छापेमारी कर रही थी. इनकम टैक्स ने दिल्ली, गुड़गांव के इलाकों में छापेमारी की, इस दौरान लगभग 1000 करोड़ की संपत्ति पर छापेमारी की गई थी. जिसके बाद मीसा भारती से घंटो पूछताछ भी की गई थी.
मीसा भारती भी आरोपों के घेरे में
राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती भी कई आरोपों में धिरी हुई है. उनके पति के सीईओ राजेश पर शेल कंपनियो के जरिए काले से सफेद धन करने का आरोप है. इसमें कई कंपनियों के जरिए काला धन घुमाया जाता था. वहीं पैसों को काले से सफेद करने के बदले कमीशन लिया जाता था. लालू के दामाद शैलेश और बेटी मीसा की कंपनी मिशेल को भी शेल कंपनियों के जरिए पैसा दिलाया था. इसके तहत 90 लाख रुपये की रकम राजेश अग्रवाल ने शेल कंपनियो में नगद जमा कराई थी.
तेज प्रताप यादव का हुआ था पेट्रोल पंप का लाइसेंस रद्द
इससे पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव को फिर से तगड़ा झटका लगा है. आवंटित पेट्रोल पंप का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था. भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने साल 2011 में तेज प्रताप यादव को पटना के बाईपास इलाके में पेट्रोल पंप चलाने का लाइसेंस दिया था.
बता दें कि इसी मामले को लेकर भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया था कि तेज प्रताप यादव ने साल 2011 में पेट्रोल पंप का लाइसेंस धोखाधड़ी और फर्जी कागजात जमा करके हासिल किया था. तेज प्रताप ने धोखाधड़ी करके दूसरे की जमीन को अपनी बताकर भारत पेट्रोलियम का एक पेट्रोल पंप हासिल कर लिया था. मोदी ने इस मामले में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में शिकायत दर्ज कराई थी और तेज प्रताप को आवंटित पेट्रोल पंप के लाइसेंस के को रद्द करने की मांग की थी. जांच के बाद भारत पेट्रोलियम ने तेज प्रताप यादव को आवंटित पेट्रोल पंप के लाइसेंस को रद्द कर दिया था, मगर लालू के बेटे तेज प्रताप ने भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप रद्द करने के आदेश पर निचली अदालत में याचिका डालकर से रोक लगवा दिया था.