
डीएम सोमवार को जिला स्तरीय पदाधिकारियों की साप्ताहिक बैठक में बोल रहे थे। डीएम ने कहा कि अब तक संपत्ति की विवरणी 145 कर्मियों ने नहीं दी है जिनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। बैठक में एमजेसी के दो, सीडब्लयूजेसी के 32, लोकायुक्त तथा मानवाधिकार से संबंधित 16 लंबित मामले में अपेक्षित कार्रवाई का निर्देश संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को दिया गया। लोक सेवा के अधिकार तहत वर्तमान में 5902 एक्सपायर आवेदन शेष रह गए हैं। इनका एक सप्ताह के अंदर निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा गया। सेवांत लाभ के लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। डीएम ने कहा कि जिले के बालू घाटों से उठाव पर पूर्णत : प्रतिबंध लगा दिया गया है। अवैध ढुलाई करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश जिला परिवहन पदाधिकारी, खनिज विकास पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी और वरीय उप समाहर्ता राजस्व को दिया गया। बैठक में अपर समाहर्ता प्रभात कुमार सिन्हा, सिविल सर्जन डॉ. उदयशंकर चौधरी सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी थे।