इसके लिए सरकारी जमीन उपलब्ध कराया जाएगा। यह निर्णय शिक्षा मंत्री पीके शाही की अध्यक्षता में मंगलवार को बैठक में लिया गया।
बैठक में विद्यालय भवनों संबंधी तैयार नक्शे को भी स्वीकृति दी गई है। विद्यालय भवनों के निर्माण की जिम्मेवारी बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना निर्माण निगम को दी गई है जो दिसम्बर तक भवन निर्माण का कार्य पूरा करेगा। खास बात यह कि नये माध्यमिक विद्यालयों को खोलने में उन जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां पर लिंग अनुपात की असमानता है, बाल विवाह की समस्या है और प्रजनन दर अधिक है।
शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव अमरजीत सिन्हा के मुताबिक नये माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पदों का सृजन कर लिया गया है। विषयवार शिक्षकों की संख्या का भी आकलन हो चुका है। शिक्षकों के पदों के संबंध में विभागीय स्तर पर प्रस्ताव तैयार है जिसे जल्द ही मंत्रिपरिषद में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। बैठक में माध्यमिक शिक्षा निदेशक अजय कुमार चौधरी समेत अन्य सभी निदेशालयों के निदेशक भी मौजूद थे।
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