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सब्सिडी वाले 12 सिलेंडर खटाई में पड़े

सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की संख्या छह करने का फैसला नहीं पलटा जाएगा। सरकार का मानना है कि ऐसा करने से आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को लेकर गलत संदेश जाएगा। इस तरह की खबरें आई थीं कि साल में सब्सिडी वाले 12 सिलेंडर देने पर सरकार में सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। लेकिन अब इसमें खटाई पड़ती दिख रही है।
बढ़ते सब्सिडी बिल को देखते हुए सरकार ने 13 सितंबर को रियायती दरों पर मिलने वाले एलपीजी
सिलेंडरों की सीमा तय करने का फैसला किया था। छह के बाद सिलेंडर की आपूर्ति बाजार भाव पर होगी। बिना सब्सिडी वाले बाजार मूल्य पर मिलने वाले सिलेंडर पर सीमा नहीं होगी।
सरकार के शीर्ष सूत्रों ने बताया कि इस बाबत लिए गए फैसले में कोई बदलाव नहीं होगा। इसमें बदलाव करने पर हाल में सुधारों की दिशा में की गई पहल पर असर पड़ेगा। इस सवाल पर पेट्रोलियम मंत्री एस जयपाल रेड्डी ने कहा, 'मेरे पास इस मुद्दे पर कहने के लिए नया कुछ नहीं है।' उन्होंने उपभोक्ताओं को इतना जरूर साफ किया कि चालू वित्त वर्ष के पहले छह महीने में कोई कितने ही सिलेंडर इस्तेमाल कर चुका हो, लेकिन फैसला होने के बाद मार्च, 2013 तक सिर्फ तीन और सिलेंडर रियायती दर पर दिए जाएंगे। इसमें किसी तरह का संशय नहीं है।
हाउसिंग सोसाइटियों के लिए भी गैस आपूर्ति के मामले में यही तरीका अपनाया जाएगा। मार्च, 2013 तक 14.2 किलो के तीन गैस सिलेंडर और अगले वित्त वर्ष में छह सिलेंडर की रियायती दरों पर आपूर्ति होगी। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने चरणबद्ध तरीके से अपने ग्राहक को जानिए [केवाईसी] के तहत परिवारों में एक से अधिक कनेक्शन की जाच के लिए अभियान भी शुरू कर दिया है। केवाईसी प्रक्रिया पूरी होने के बाद नए कनेक्शन भी जारी हो रहे हैं।