3 लाख होगी आयकर सीमा

देश में 50 साल पुराने इनकम टैक्स कानून को दुरूस्त करने के लिहाज से बनाई जा रही डायरेक्ट टैक्स कोड (डीटीसी) को संसद के आगामी मानसून सेशन में पेश किया जाएगा और इस बारे में स्थायी समिति की अधिकतर सिफारिशों को स्वीकार कर लिया जाएगा। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने राज्यसभा में वित्त विधेयक 2012 को चर्चा के लिए रखते हुए मंगलवार को यह बात कही।
वित्त विधेयक को लोकसभा की पहले ही मंजूरी मिल गई है। मुखर्जी ने कहा, मुझे बजट सेशन खत्म होने के बाद सभी सिफारिशों (स्थायी समिति की) पर गौर करने का मौका मिलेगा। फिर कैबिनेट की मंजूरी के बाद डीटीसी विधेयक को दोनों सदनों की मंजूरी के लिए उसे अगले मानसून सेशन में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि उन्हें स्थायी समिति की सभी सिफारिशों पर गौर करने का मौका नहीं मिल सका क्योंकि उसकी रिपोर्ट 9 मार्च को सौंपी गई जबकि 16 मार्च को वित्त विधेयक पेश किया गया।
डीटीसी विधेयक का देश के इनकम टैक्स कानूनों पर व्यापक असर पड़ेगा क्योंकि यह इनकम टैक्स कानून1961 का स्थान लेगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता यशवन्त सिन्हा की अध्यक्षता वाली संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में अन्य सिफारिशों के साथ-साथ इनकम टैक्स छूट की सीमा को मौजूदा 1.8 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रूपये करने का भी सुझाव दिया है।