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शुक्रवार, 12 मई 2017

नए सिरे से होगी पीडीएस विक्रेताओं की बहाली : मंत्री

नव-बिहार न्यूज नेटवर्क (NNN), नवादा: राज्य के खाद्य उपभोक्ता एवं सरंक्षण मंत्री मदन सहनी ने कहा है कि बिहार में नए सिरे से पीडीएस विक्रेताओं की बहाली की जाएगी. अगले एक महीने में बहाली प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी. इसमें महिलाओं को 35 फीसद आरक्षण दिया जाएगा. स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की प्राथमिकता के आधार पर बहाली होगी. इसके बाद शिक्षित बेरोजगार खासकर कंप्यूटर दक्षता प्राप्त लोगों को बहाल किया जाएगा. मंत्री ने कहा कि नए सिरे से रोस्टर बनाकर बहाली करने का निर्देश दिया गया है. हालांकि नवादा जिला में इसकी तैयारी नहीं हो पाई है. जिले के अधिकारियों ने रोस्टर के बाबत परेशानी से अवगत कराया है. इस बाबत विभाग के सचिव को निर्देश दिया जाएगा कि सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक व स्थापना के अधिकारी को प्रशिक्षण दें, ताकि कोई परेशानी नहीं हो.

वितरण को सशक्त बनाने पर ध्यान
मंत्री ने कहा कि जनवितरण प्रणाली को सशक्त बनाने पर सरकार का ध्यान है. उन्होंने कहा कि सर्वे में पात्र लाभुकों का नाम नहीं हटे, इसपर ध्यान देने का निर्देश दिया गया है. डीएसओ व एसडीएम को खुद इसकी जांच करने का निर्देश दिया गया है. हर हालत में यह ध्यान रखने को कहा गया है कि पात्र परिवार योजना से वंचित न हों. उन्होंने कहा कि आधार लिंकेज का काम चल रहा है. नवादा में काफी धीमी गति से काम चल रहा है. अधिकारियों ने एक माह में काम पूरा करने का भरोसा दिलाया है. उन्होंने बताया कि आधार से जुड़ने के बाद बायोमेट्रिक पद्धति से लाभुकों को अनाज उपलब्ध कराया जाएगा. यह व्यवस्था लागू होने से शिकायतों में काफी कमी आएगी. जून के बाद डीलरों को पॉश मशीन से अनाज उपलब्ध कराया जाएगा. मंत्री ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि किसी प्रकार की शिकायत हो तो सीधे लोक शिकायत निवारण केंद्र में मामला दर्ज कराएं.

अब कम मिलेगा केरोसिन

खाद्य आपूर्ति मंत्री ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केरोसिन के आवंटन में भारी कटौती की जा रही है. लगातार चौथी बार आवंटन कम किया गया है. इस स्थिति को देखते हुए सूबे के 11 नगर निगमों में केरोसिन वितरण बंद करा दिया गया है. शहरी क्षेत्र के लाभुकों को सवा लीटर और ग्रामीण क्षेत्र के लाभुकों को सवा दो लीटर केरोसिन उपलब्ध कराया जाएगा. भाजपा नेता के आरोप के बाबत मंत्री ने कहा कि जनवितरण दुकानों पर अनुदान से संबंधित बोर्ड लगाने का कोई लिखित निर्देश नहीं मिला है. केंद्र सरकार का निर्देश आने पर बोर्ड लगा दिया जाएगा. इसमें राज्य सरकार को कोई ऐतराज नहीं है. लेकिन सूबे के भाजपा नेताओं को यह भी बताना चाहिए कि खाद्य सुरक्षा विभाग में केंद्र सरकार के पास 25 सौ करोड़ रुपये बकाया है. लेकिन इसकी चर्चा तक नहीं की जा रही है. प्रेस वार्ता में जदयू नेता मुकेश विद्यार्थी, नरेंद्र कुमार आदि उपस्थित थे.

फाइल फोटो

अधिकारियों के साथ की बैठक

खाद्य आपूर्ति मंत्री मदन सहनी ने परिसदन में विभागीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की. उन्होंने विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए योजनाओं का सही लाभ लाभुकों को प्रदान करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. मौके पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी वीणा प्रसाद, सदर एसडीएम राजेश कुमार, रजौली एसडीएम शंभुशरण पांडेय, राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक प्रवीण कुमार दीपक आदि उपस्थित थे.

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