इसमें राजस्व प्राप्ति बढ़ाने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों पर करों में भारी वृद्धि की गयी है.
मोदी राज्य के उपमुख्यमंत्री के साथ-साथ वित्त मंत्री भी हैं. उन्होंने लगातार
नौवीं बार राज्य का बजट पेश किया है. मोदी ने वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिये राजस्व अधिशेष वाला बजट पेश करते हुये कहा कि 92087.93 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी जबकि कुल प्राप्तियां 91899.16 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है.
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं के तहत आने वाले समय में यदि केंद्र की ओर से विभिन्न एजेंसियों को 10 हजार करोड़ रुपये का
स्थानांतरण को जोड़ दिया जाए तो बिहार का बजट एक लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर जायेगा.
राज्य सरकार ने राजस्व अर्जित करने के लिए और तंबाकू उत्पाद को हतोत्साहित करने के लिए सिगरेट और तंबाकू से बने उत्पाद पर कर में भारी बढ़ोतरी की है. सिगरेट पर अब 20 प्रतिशत के बजाय 30 प्रतिशत कर यानी वैट लगेगा जबकि बीड़ी पर अब 13.5 प्रतिशत की दर से वैट लगेगा.
बजट प्रस्तावों में 8,769 करोड़ रुपये का राजकोषीय घाटा
मोदी ने कहा कि ट्रांसमिशन टावर, ट्रांसफार्मर और यूपीएस पर इसे पांच
प्रतिशत से बढ़ाकर 13.5 कर दिया गया है जबकि फर्नीचर, लिफ्ट, बैटरी और
बैटरी चार्जर पर प्रवेश कर लगेगा. हस्तनिर्मित साबुन, नॉनस्टिक कुकवेयर,
मच्छर प्रतिरोधक लिक्विड और क्वॉयल, दीवार क्लीनर आदि वस्तुओं को एक स्थिर
कर स्लैब के तहत लाया गया है.उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में 91,899.16 करोड़ रुपये की कुल प्राप्तियों का लक्ष्य है जिसमें से राजस्व प्राप्तियां 80,066.47 करोड़ रुपये की होगी जबकि इसमें राज्य सरकार के अपने स्रोत से राजस्व संग्रह 20,962.70 करोड़ रुपये का होगा. वित्तीय वर्ष 2013-14 में विभिन्न वित्तीय संस्थानों से 11,819 करोड़ रुपये का रिण लेने का लक्ष्य है. हालांकि, बजट में 6808.85 करोड़ रुपये का राजस्व अधिशेष है.
मोदी ने कहा कि बजट प्रस्तावों में 8,769 करोड़ रुपये का राजकोषीय घाटा है. इस स्तर पर यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 2.79 प्रतिशत पर होगा. वित्तीय जवाबदेही और बजट प्रबंधन अधिनियम (एफआरबीएम) के तहत रखे गये लक्ष्यों के भीतर है. इस कानून में राज्यों को उनका राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का तीन प्रतिशत के दायरे में रखने को कहा गया है.
राज्य की देनदारियों के रूप में 65,837.99 करोड़ रुपये का सार्वजनिक कर्ज है जो जीएसडीपी का 20.96 प्रतिशत है. यह इस बात का संकेत है कि राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक है.
शिक्षा पर 18,280.78 करोड़ और स्वास्थ्य पर 3356.84 करोड़ रुपये खर्च का प्रस्ताव
बिहार के अगले वित्तीय वर्ष के बजट में सबसे अधिक व्यय का प्रावधान शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क क्षेत्र के लिये रखा गया है. शिक्षा पर 18,280.78 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य पर 3356.84 करोड़ रुपये जबकि सड़क पर 7208.42 करोड़ रुपये खर्च का प्रस्ताव है. बीते वर्ष के बजट की तुलना में इन क्षेत्रों में खर्च में बढ़ोतरी की गयी है.
बिहार के अगले वित्तीय वर्ष के बजट में सबसे अधिक व्यय का प्रावधान शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क क्षेत्र के लिये किया गया है. शिक्षा पर 18,280.78 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य पर 3356.84 करोड़ रुपये जबकि सड़क पर 7208.42 करोड़ रुपये व्यय का प्रस्ताव है. बीते वर्ष के बजट की तुलना में इन क्षेत्रों में खर्च में अच्छी बढ़ोतरी की गयी है.
राज्य सरकार ने कुल बजट का 16 प्रतिशत हिस्सा अनुसूचित जातियों के कल्याण पर खर्च करने का निर्णय किया है जबकि न्याय के साथ विकास के एजेंडा के तहत बजट की एक प्रतिशत राशि अनुसूचित जनजाति के कल्याण कार्य पर खर्च होगी. बजट प्रावधान में अच्छा खासा हिस्सा जेंडर बजट के तहत महिलाओं की कल्याणकारी योजनाओं के लिए खर्च किया जाएगा.
उपभोक्ताओं को मामूली राहत देते हुए अगरबत्तियों, नारियल, कुर्थी दाल, मटर और राजमा पर लगने वाले करों में राहत दी है. शराब और अन्य प्रकार के मद्य उत्पादों पर अतिरिक्त अधिभार लगाकर उन्हें और महंगा करने का प्रावधान है. जीविका के लिए महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा और सशक्तिकरण के उद्देश्य से राज्य सरकार ने परिवहन क्षेत्र में महिलाओं को उनके नाम पर व्यावसायिक वाहनों पर रोड टैक्स पर 100 प्रतिशत छूट का प्रावधान किया है.
महिलाओं के टैक्सी, मौक्सी, मोटर कैब खरीदने पर रोड टैक्स में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी
महिलाओं द्वारा तिपहिया, टैक्सी, मैक्सी, मोटर कैब आदि खरीदने पर रोड टैक्स में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी लेकिन ऐसे वाहनों में महिला चालक होना अनिवार्य होगा. इसका उल्लंघन करने पर दोगुना रोड टैक्स वसूला जाएगा.
मोदी ने कहा कि नि:शक्त लोगों के लिए प्रयोग में आने वाले ट्राइसाइकिल और अन्य उपकरणों पर लगने वाले 17.50 रुपये के वार्षिक कर को मुक्त कर दिया गया है. तीस दिनों के अस्थायी परिवहन परमिट के लिए दूसरे राज्यों के व्यावसायिक वाहनों पर लगने वाली राशि को दोगुना करने का निर्णय किया गया है. विभिन्न वर्ग के वाहनों पर 14 से 27 प्रतिशत कर लगाने का निर्णय किया गया है.
उपमुख्यमंत्री ने बजट में कृषि, सिंचाई और शिक्षा के क्षेत्र में अन्य कई प्रकार की विकास योजनाओं को शुरू करने की भी घोषणा की है.
उन्होंने कहा कि कृषि सलाहकारों को 2500 रुपये से अब बढा हुआ मानदेय 5000 रुपये प्राप्त होगा जबकि तीन लाख रुपये तक के कृषि रिण पर एक प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी जारी रहेगी. राज्य में अगले वित्तीय वर्ष में सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत नेपाल सीमा के समांतर फोर लेन ताजपुर-बिठौली-जाले-पुपरी और जलेर सड़क मार्ग बनेगा जबकि एक अन्य फोर लेन सड़क ताजपुर-हजरत-जन्दाहा-पानापुर महुआ-वैशाली बनेगी. पीपीपी के तहत गंगा नदी पर छह लेन का कच्ची दरगाह और राघोपुर दियारा के बीच एक सड़क पुल का निर्माण होगा.
मोदी ने कहा कि 1200 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर गंडक और कोसी नदी पर तीन सड़क सह पुल का निर्माण किया जाएगा जिससे पश्चिम चंपारण, गोपालगंज और सहरसा जिलों के बीच संपर्क बढ़ेगा. राजधानी पटना में एक 3 डी थियेटर सह इंटरप्रेटेशन सेंटर का निर्माण संजय गांधी जैविक उद्यान में किया जाएगा.
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