पेट्रोल के बाद डीजल के दामों को भी
सरकारी नियंत्रण से बाहर करने की तैयारी चल रही है। अगले हफ्ते होने वाली
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केलकर कमेटी की सिफारिशों पर विचार किया जा
सकता है।
सूत्रों
के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में
डीजल के दामों से सरकारी नियंत्रण हटाया
जा सकता है। इसके अलावा एलपीजी पर छह सिलेंडरों का कोटा बढ़ाया जा सकता है।
इसे बढ़ाकर नौ किया जा सकता है।
सूत्रों
के मुताबिक सरकार ईंधन पर दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती का पूरा मन बना
चुकी है। वो एलपीजी सिलेंडरों पर कोटा बढ़ाकर जहां जनता को थोड़ी राहत
देगी, वहीं डीजल के दाम बढ़ाकर उसे एक तगड़ा झटका देने की तैयारी में भी
है।
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