रायसीना हिल्स और इंडिया गेट पर क्रोधित
छात्रों के जबर्दस्त प्रदर्शन के बाद सरकार ने गैंगरेप मामले की सुनवाई तीन
जनवरी से फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने का फैसला किया है। सरकार ने इस घटना
की राष्ट्रव्यापी प्रतिक्रिया को देखते हुये देश भर में महिलाओं की
सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये चार जनवरी को राज्यों के
पुलिस महानिदेशकों और मुख्य सचिवों की दिल्ली में बैठक बुलाई है।
पुलिस महानिदेशकों और मुख्य सचिवों की दिल्ली में बैठक बुलाई है।
गृहमंत्री
सुशील कुमार शिंदे और दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने आज दिल्ली
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दरमार मुरुगसन से मुलाकात करके 23 वर्षीय
पैरामेडिकल छात्रा के साथ हुई दरिंदंगी के मामले की शीघ्र सुनवाई करने की
प्रक्रिया शुरू करने के संबंध में बातचीत की1 शिंदे ने चीफ जस्टिस से मिलने
के बाद बताया कि उन्होंने उनसे पीड़िता के मामले की जल्द सुनवाई के लिए
इसे फास्ट ट्रैक को सौंपने का अनुरोध किया।
मुरुगसन
ने शिंदे और दीक्षित को बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर तीन जनवरी
से छह अभियुक्तों के खिलाफ इस मुकदमे की सुनवाई शुरू कर दी जाएगी। 16
दिसंबर की रात एक चलती बस में इस छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद
देशभर में यह मांग उठने लगी कि बलात्कार के मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक
कोर्ट में हो और पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए। इस मांग को
देखते हुए सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का फैसला किया।