राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। इस मामले की अगली सुनवाई छह मार्च को होगी। इस मामले में तमिलनाडु सरकार ने तीनों दोषियों संथम, पेरीवलन और मुरुगन को रिहा करने की बात कही थी। राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वहीं, तमिलनाडु सरकार ने यह कहते हुए इस पर विरोध जताया है कि केंद्र सरकार का यह अपरिपक्व कदम है, क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से दोषियों की रिहाई के लिए कोई आदेश अभी तक नहीं जारी किया गया है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि रिहाई पर रोक किसी के पुनर्विचार याचिका पर नहीं लगाई गई है, बल्कि सुनवाई के दौरान जो तथ्य छूट गए थे उन पर सुनवाई करने के लिए रोक लगाई गई है। उधर, केंद्र सरकार ने कहा है कि तमिलनाडु सरकार सभी 7 दोषियों को रिहा करने जा रही है। इसलिए सभी की रिहाई पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि यह रोक केवल तीन दोषियों की रिहाई पर लगाई गई है।
खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी जयललिता द्वारा दोषियों को रिहा करने के फैसले को गलत बताया है। वहीं केंद्र की ओर से इसी मामले में एक पुनर्विचार याचिका भी दायर की गई है। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट द्वारा तीनों दोषियों की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने के फैसले के खिलाफ है।
अपने पिता के दोषियों की सजा माफी और उनकी रिहाई की खबरों पर कांग्रेस उपाध्यक्ष ने भी नाराजगी जताई है। राहुल ने कहा है कि यदि उनके पिता के हत्यारों को सजा दिलाने पर उन्हें न्याय नहीं मिला तो आम आदमी को कैसे न्याय मिलेगा। वहीं इस जघन्य अपराध को करने वाले दोषियों में एक मुरुगन-नलिनी की बेटी हरिथ्रा ने राहुल गांधी से अपने माता-पिता के किए गए गुनाहों के लिए माफी मांगी है। उसने कहा है कि वह राहुल का दर्द जानती है क्योंकि वह भी बचपन से ही अपने मां-बाप से दूर रही है। साथ ही उसने सोनिया गांधी को भगवान बताया है जिसकी बदौलत उसकी मां की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदला जा सका था।
गौरतलब है कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की दया याचिका के लंबे समय से अधिक लंबित होने की वजह से तीनों की फांसी की सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया था। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में यह तर्क दिया था कि पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या में शामिल मुरुगन, पेरीवलन और संथन की दया याचिका में देरी की वजह प्रक्रिया रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की किसी दलील को नहीं माना। इसके बाद ही तमिलनाडु सरकार ने सभी तीन दोषियों को रिहा करने की मांग उठाई थी।
डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए तीनों दोषियों को तुरंत रिहा करने की मांग की है। वहीं तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने भी केंद्र सरकार को तीन दिन का समय देते हुए कहा है कि यदि केंद्र दोषियों की रिहाई संबंधित कोई फैसला नहीं लेती है तो वह तीनों दोषियों को रिहा कर देगी।
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