उत्तराखंड में भारी बारिश से मची तबाही के
पांचवें दिन भी हजारों लोग दुर्गम इलाकों में फंसे हुए हैं। आपदा के
पांचवें दिन भी 62 हजार लोगों को अभी भी मदद का इंतजार है। उत्तराखंड में
फंसे लोगों में देशभर से आए
श्रद्धालु शामिल हैं। ऐसे में सबकी नजरें राहत और बचाव अभियान पर है ताकि उनके अपने सलामत बाहर निकाले जा सकें। लेकिन बचाव-राहत कार्य में शिथिलता की खबरें आ रही हैं। इसे देख अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी राहत अभियान को लेकर केंद्र और राज्य सरकार से 25 जून तक रिपोर्ट मांगी है।
श्रद्धालु शामिल हैं। ऐसे में सबकी नजरें राहत और बचाव अभियान पर है ताकि उनके अपने सलामत बाहर निकाले जा सकें। लेकिन बचाव-राहत कार्य में शिथिलता की खबरें आ रही हैं। इसे देख अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी राहत अभियान को लेकर केंद्र और राज्य सरकार से 25 जून तक रिपोर्ट मांगी है।
सुप्रीम
कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को राहत और बचाव अभियान तेज करने का आदेश
दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पीड़ितों तक जल्द से जल्द राहत
पहुंचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जाए। साथ
ही लोगों तक खाने पीने की चीजें और दवा पहुंचाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने
आदेश दिया है कि बचाव अभियान में किसी तरह का भेदभाव न किया जाए और जिसको
जहां पहले राहत और मदद की जरूरत है उसे मुहैया कराई जाए।