मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दावे के तहत नवगछिया के गांव बिजली से जगमग
होंगे। जिले के चार प्रखंडों नाथनगर, गोपालपुर, खरीक और इस्माइलपुर समेत
घोघा पंचायत में 33/11 केवीए क्षमता के विद्युत उप केंद्र बनेंगे। इनके
निर्माण के लिए सरकारी जमीन मिल गई है। उप केंद्रों का निर्माण कार्य अगले
वर्ष से शुरू होगा। एक उप केंद्र के निर्माण पर औसतन डेढ़ करोड़ रुपये खर्च
होंगे। इन उप केंद्रों में दो से तीन पावर ट्रांसफार्मर और ब्रेकर लगेंगे।
टोलों तक बिजली पहुंचाने के लिए
विद्युत उप केंद्रों में अलग-अलग फीडरों का निर्माण भी होगा। फीडरों का निर्माण आबादी और मांग के हिसाब से होगा।
नवगछिया के तीन प्रखंडों में जो नए विद्युत उप केंद्र बनेंगे उन्हें बिजली की सप्लाई नवगछिया पावर ग्रिड से होगी। प्रमंडल आयुक्त मु. मिन्हाज आलम ने बताया, जिले से विद्युत उप केंद्रों के निर्माण के लिए जमीन का प्रस्ताव राजस्व विभाग (पटना) भेज दिया गया है। राजस्व विभाग के स्तर से सरकारी भूमि का हस्तांतरण बिजली बोर्ड ं(बिहार राज्य होल्िडग पावर कंपनी लिमिटेड) को किया जाएगा। उप केंद्रों का निर्माण बिजली विभाग को करना है।
गौरतलब है कि बीते दिनों मुख्यमंत्री ने विद्युत आपूर्ति की समस्या को गंभीर मानते हुए कहा था, 2015 तक राज्य में बिजली संकट का समाधान कर लिया जाएगा। अगर आपूर्ति में सुधार नहीं हुआ तो वे वोट मांगने नहीं जाएंगे। इसीलिए विभाग और सरकार प्राथमिकता के आधार पर इन प्रखंडों में 2015 से पहले विद्युत उप केंद्रों का निर्माण कार्य पूरा करने को तत्पर हैं।
कहां-कहां मिली जमीन
1. गोपालपुर- प्रक्षेत्र सहायक बीज उत्पादन केंद्र
2. इस्माइलपुर- लक्ष्मीपुर
3. नाथनगर- पुराना वार्ड-25 में लोक निर्माण विभाग की परती जमीन
4. खरीक-खरीक बाजार
5. घोघा-घोघा पंचायत
विद्युत उप केंद्रों में अलग-अलग फीडरों का निर्माण भी होगा। फीडरों का निर्माण आबादी और मांग के हिसाब से होगा।
नवगछिया के तीन प्रखंडों में जो नए विद्युत उप केंद्र बनेंगे उन्हें बिजली की सप्लाई नवगछिया पावर ग्रिड से होगी। प्रमंडल आयुक्त मु. मिन्हाज आलम ने बताया, जिले से विद्युत उप केंद्रों के निर्माण के लिए जमीन का प्रस्ताव राजस्व विभाग (पटना) भेज दिया गया है। राजस्व विभाग के स्तर से सरकारी भूमि का हस्तांतरण बिजली बोर्ड ं(बिहार राज्य होल्िडग पावर कंपनी लिमिटेड) को किया जाएगा। उप केंद्रों का निर्माण बिजली विभाग को करना है।
गौरतलब है कि बीते दिनों मुख्यमंत्री ने विद्युत आपूर्ति की समस्या को गंभीर मानते हुए कहा था, 2015 तक राज्य में बिजली संकट का समाधान कर लिया जाएगा। अगर आपूर्ति में सुधार नहीं हुआ तो वे वोट मांगने नहीं जाएंगे। इसीलिए विभाग और सरकार प्राथमिकता के आधार पर इन प्रखंडों में 2015 से पहले विद्युत उप केंद्रों का निर्माण कार्य पूरा करने को तत्पर हैं।
कहां-कहां मिली जमीन
1. गोपालपुर- प्रक्षेत्र सहायक बीज उत्पादन केंद्र
2. इस्माइलपुर- लक्ष्मीपुर
3. नाथनगर- पुराना वार्ड-25 में लोक निर्माण विभाग की परती जमीन
4. खरीक-खरीक बाजार
5. घोघा-घोघा पंचायत