बिहार का परिवहन विभाग राज्य में भागलपुर सहित तीन जगहों पर नए चेकपोस्ट आरंभ करने की योजना
पर काम कर रहा है। वैसे तो इसके केंद्र में ओवरलोडिंग पर अंकुश लगाने की
बात कही जा रही है पर आने वाले समय में यह संभव है कि इन चेकपोस्टों को
कंपोजिट चेकपोस्ट में तब्दील कर दिया जाए।
जिन जगहों पर नए चेकपोस्ट शुरू किए जाने का प्रस्ताव है उसमें भागलपुर में विक्रमशीला पुल, सारण जिले में मांझी और बगहा शामिल है।
भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर चेकपोस्ट आरंभ किए जाने के संबंध में परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस क्षेत्र में बालू और गिट्टी की ओवरलोडिंग की शिकायतें लगातार मिलती रहती है। इन शिकायतों को ध्यान में रख यहां चेकपोस्ट आरंभ किया जाना जरूरी है।
सारण जिले के मांझी और बगहा में चेकपोस्ट उत्तर प्रदेश से आने वाले ओवरलोड वाहनों पर अंकुश लगाये जाने को ध्यान में रख आरंभ किए जा रहे हैं। इन जगहों पर जांच अधिकारियों की तैनाती का मामला जल्द ही आगे बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य जगहों पर अस्थायी चेकिंग प्वाइंट बनाकर ओवरलोडिंग की जांच की जाएगी।
जांच कर्मियों की व्यवस्था के संबंध में जिला परिवहन अधिकारियों को यह कहा गया है कि इस बारे में मुख्यालय को जानकारी दे। मुख्यालय स्तर से इस बारे में संबंधित महकमे को पत्र लिखा जाएगा। जांच के लिए होमगार्ड की व्यवस्था जिला परिवहन अधिकारी को अपने स्तर से करनी है और उसका भुगतान भी स्थानीय स्तर से ही किया जाना है।
ओवरलोडिंग के मामले में इस बीच परिवहन विभाग के स्तर से सभी जिला परिवहन अधिकारियों को कई निर्देश जारी किए गए हैं। यह भी हिदायत दी गयी है कि ओवरलोडिंग के नाम पर छोटे-छोटे वाहन मालिकों को तंग नहीं किया जाये। लोडिंग प्वाइंट पर ही इस तरह की व्यवस्था हो कि ओवरलोडिंग पर अंकुश रहे।
जिन जगहों पर नए चेकपोस्ट शुरू किए जाने का प्रस्ताव है उसमें भागलपुर में विक्रमशीला पुल, सारण जिले में मांझी और बगहा शामिल है।
भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर चेकपोस्ट आरंभ किए जाने के संबंध में परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस क्षेत्र में बालू और गिट्टी की ओवरलोडिंग की शिकायतें लगातार मिलती रहती है। इन शिकायतों को ध्यान में रख यहां चेकपोस्ट आरंभ किया जाना जरूरी है।
सारण जिले के मांझी और बगहा में चेकपोस्ट उत्तर प्रदेश से आने वाले ओवरलोड वाहनों पर अंकुश लगाये जाने को ध्यान में रख आरंभ किए जा रहे हैं। इन जगहों पर जांच अधिकारियों की तैनाती का मामला जल्द ही आगे बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य जगहों पर अस्थायी चेकिंग प्वाइंट बनाकर ओवरलोडिंग की जांच की जाएगी।
जांच कर्मियों की व्यवस्था के संबंध में जिला परिवहन अधिकारियों को यह कहा गया है कि इस बारे में मुख्यालय को जानकारी दे। मुख्यालय स्तर से इस बारे में संबंधित महकमे को पत्र लिखा जाएगा। जांच के लिए होमगार्ड की व्यवस्था जिला परिवहन अधिकारी को अपने स्तर से करनी है और उसका भुगतान भी स्थानीय स्तर से ही किया जाना है।
ओवरलोडिंग के मामले में इस बीच परिवहन विभाग के स्तर से सभी जिला परिवहन अधिकारियों को कई निर्देश जारी किए गए हैं। यह भी हिदायत दी गयी है कि ओवरलोडिंग के नाम पर छोटे-छोटे वाहन मालिकों को तंग नहीं किया जाये। लोडिंग प्वाइंट पर ही इस तरह की व्यवस्था हो कि ओवरलोडिंग पर अंकुश रहे।