साथ ही कहलगांव अनुमंडल में बियाडा द्वारा प्रथम चरण में अधिगृहित की गई जमीन पर कब्जा लेने के लिए भी आदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर कब्जा लेने में कोई परेशानी हो रही हो तो इसका समाधान राजस्व विभाग के प्रधान सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त डीआइजी, जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक कर निकालें।
मुख्यमंत्री ने भागलपुर जिले में जर्दालु आम के उत्पादन को बढ़ावा देने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जर्दालू आम के पौधे बिहार कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। नीतीश कुमार ने भूमि विहीन विद्यालयों की सूची विधान सभा क्षेत्रवार जन प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने को कहा। ताकि वे अपने स्तर से पहल कर सकें। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में भूमि की उपलब्धता नहीं रहने की वजह से शौचालय निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। ऐसे विद्यालयों में भूतल के एक कमरे को शौचालय के रुप में परिवर्तित करते हुए ऊपर की मंजिल पर वर्ग कक्ष का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मध्याह्न भोजन में चावल की आपूर्ति में कमी की समीक्षा करने का निर्देश मानव संसाधन विभाग एवं खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग के प्रधान सचिव को दिया।
मुख्यमंत्री ने जननी बाल सुरक्षा योजना के अन्तर्गत राशि का शीघ्र भुगतान करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि शेखपुरा में मोबाइल मनी ट्रांसफर सिस्टम से ममता और आशा कार्यकर्ताओं को राशि दी जा रही है। यही सिस्टम भागलपुर में भी लागू करें। ताकि बिचौलिए राशि में हिस्सा न लें सकें। मुख्यमंत्री ने मनरेगा की गोपनीय एवं नियमित जांच करने के लिए जिलाधिकारी को टीमें बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने इसके लिए अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया। बागवानी को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने वृक्षारोपण वाले उद्यान को ही सरकारी स्तर से बढ़ावा देने की बातें कहीं। लोक सेवा अधिकार के तहत विवादित दाखिल-खारिज के लंबित मामलों के संबंध में नीतीश कुमार ने कहा कि आवेदक को आपत्ति से संबंधित सूचना दी जानी चाहिए। उसके उपरांत ही मामले का निष्पादन करना चाहिए। इसके लिए संबंधित कर्मचारियों को प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए।
डेयरी विकास से संबंधित योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराने हेतु प्राप्त लंबित आवेदनों की समीक्षा करने का निर्देश मुख्यमंत्री ने पशुपालन विभाग के सचिव को दिया। वहीं भूमि विवाद निराकरण विधेयक के तहत मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं उनके कोर्ट से संबंधित कर्मियों को प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया। साथ ही कब्रिस्तान घेराबंदी की लंबित योजनाओं का भी शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत लंबित योजनाओं में से 62 योजनाओं की पुर्न निविदा की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाएगी।
बैठक में जिला के प्रभारी मंत्री नरेंद्र सिंह, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, सांसद शाहनवाज हुसैन, विधायक सुबोध राय, नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ़ गोपाल मंडल , अमन कुमार, अजय मंडल, विकास आयुक्त अशोक कुमार सिंहा, विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी भागलपुर और बांका तथा वरीय पुलिस अधिकारी मौजूद थे।
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